भोपाल। मध्यप्रदेश में 27 साल बाद पटवारियों के कैडर रिव्यू को लेकर शासन स्तर पर प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने इस संबंध में अधिकारियों को पत्र लिखकर कैडर रिव्यू प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अगर यह प्रक्रिया पूरी होती है तो पटवारियों के वेतनमान, भत्ते और पदोन्नति में लंबे समय से चली आ रही विसंगतियां दूर होने की संभावना है।
23 हजार पटवारियों को होगा लाभ
प्रदेश में फिलहाल करीब 23 हजार पटवारी कार्यरत हैं। ये लगातार समयमान वेतनमान और अन्य मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। मध्यप्रदेश पटवारी संघ की पहल पर हुई चर्चाओं के बाद सरकार ने कैडर रिव्यू पर विचार करने की सहमति जताई थी।
प्रमुख सचिव राजस्व विभाग विवेक पोरवाल ने हाल ही में पटवारी संघ के पदाधिकारियों की मौजूदगी में बैठक की। इसमें पटवारियों के वेतनमान, भत्ते, पदोन्नति, भर्ती समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने प्रस्ताव में और सुधार व बदलाव करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके बाद अंतिम रूप देकर यह प्रस्ताव राजस्व मंत्री और मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा।
1998 के बाद नहीं हुआ कैडर रिव्यू
गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 1998 में पटवारी कैडर का रिव्यू किया गया था। उसके बाद से अब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस बार मंत्री करण सिंह वर्मा ने 29 जुलाई को प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर कैडर रिव्यू पर स्पष्ट कार्ययोजना बनाने को कहा। इसके बाद आयुक्त भू-अभिलेख को भी पत्र भेजा गया है कि पूरे प्रकरण का परीक्षण कर प्रस्ताव तैयार किया जाए। वहीं, मध्यप्रदेश पटवारी संघ के अध्यक्ष उपेंद्र सिंह ने सरकार की पहल को स्वागत योग्य बताते हुए अंतिम निर्णय के इंतजार की बात कही।
