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    मध्यप्रदेश

    सीएम ने कलेक्टरों को चेताया: खाद वितरण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, रीवा लाठीचार्ज पर जताई नाराजगी

    adminBy adminSeptember 3, 2025Updated:September 3, 2025No Comments2 Mins Read
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    भोपाल– मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Dr Mohan Yadav) ने खाद वितरण में अव्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कलेक्टरों को चेतावनी दी कि यदि खाद वितरण (fertilizer distribution) व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें हटाया जा सकता है। रीवा में मंगलवार रात खाद के लिए लाइन में खड़े किसानों पर हुए लाठीचार्ज (lathicharge) से नाराज सीएम ने कहा कि ऐसी घटनाएं सरकार की छवि खराब करती हैं।

    सीएम ने भोपाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों में खाद वितरण और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कलेक्टरों से स्पष्ट कहा, “खाद वितरण सही नहीं हुआ तो समझ लीजिए जिला नहीं चला पा रहे। ऐसे में कलेक्टरों को हटाने पर विचार होगा।”

    खाद वितरण में व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश

    मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को खाद की उचित वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि किसान संगठनों से लगातार संवाद रखा जाए ताकि किसानों का गुस्सा और अव्यवस्था कम हो। साथ ही, खाद की रैक आने से तीन दिन पहले किसानों को इसकी सूचना दी जाए। इसके लिए प्रचार-प्रसार के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को खाद वितरण की तारीख की जानकारी हो।

    उर्वरक स्टॉक की जानकारी साझा करें

    सीएम ने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि जिले में उपलब्ध उर्वरक स्टॉक की जानकारी जनप्रतिनिधियों के साथ साझा की जाए। इससे किसानों को स्टॉक की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। साथ ही, डबल लॉक, पैक्स और निजी खाद बिक्री केंद्रों की आकस्मिक जांच और मॉनिटरिंग अनिवार्य रूप से की जाए।

    बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत

    मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फसल नुकसान, जनहानि और पशुहानि के मामलों में 24 घंटे के भीतर राहत राशि उपलब्ध कराई जाए। जिनके नाम सर्वे में छूट गए, उनके लिए दोबारा सर्वे कर राहत सुनिश्चित की जाए। सीएम ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार हर हाल में किसानों के साथ है और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान प्राथमिकता है।

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